Class 11th Pol-Science Chapter 2 Notes in Hindi (भारतीय संविधान में अधिकार)
Class 11th Pol-Science Chapter 2 Notes in Hindi (भारतीय संविधान में अधिकार). अधिकार एक राज्य द्वारा अपने नागरिकों को सम्मान जनक जीवन जीने के लिए
भारतीय संविधान में अधिकार
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अधिकार - अधिकार एक राज्य द्वारा अपने नागरिकों को सम्मान जनक जीवन जीने के लिए प्रदान की जाने वाली अनुकूल परिस्थितियां है।
अधिकारों का घोषणपत्र:- संविधान द्वारा प्रदान किये गये और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणापत्र कहते हैं।
* अधिकारी का घोषणपत्र की मुख्य विशेषता:-
i)सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है।
ii) उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है।
iii) यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो।
Q.अधिकारी के घोषणपत्रों की माँग कब और किसने उठाई थी?
उत्तर :-1928 मे ही मोती लाल नेहरू समिति' ने अधिकारों के एक घोषणपत्र की मांग उठाई थी।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार
(मौलिक अधिकार) - संविधान के भाग तीन में सूचीबध्द अधिकारी मौलिक अधिकार कहते है।
Q.मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार ने अंतर स्पष्ट कीजिए ?
मौलिक अधिकार
i) मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं सविधान करता है।
ii) लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है।
iii) सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारो के विरुध्द कोई कार्य नहीं कर सकता।
जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों है। को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिय जाता है।
सामान्य अधिकार
i) जहाँ साधारण कानूनी अधिकारो को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है।
ⅱ) समान्य अधिकारों को संसद कानून बना कर परिवर्तित कर सकती है
iii) सरकार कोई भी अंग सामान्य अधिकारों के विरुध्द कर सकता है।
*दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणापत्र
(i) दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसम्बर 1996 में लागू हुआ।
(ii)यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है।
*दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है।
* गरिमा का अधिकार
* निजता का अधिकार
* श्रम -संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार
* स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार
* समुचित आवास का अधिकार
* स्वास्थ्य सुविधाएँ, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
* बाल - अधिकार
* सूचना प्राप्त करने का अधिकर
मौलिक अधिकार
→ समानता का अधिकार (अनु० - 14 से 18)
→ स्वतंत्रता का अधिकार (अनु०- 19 से 22)
→ शोषण के विरुद्ध (अनु-23 से 24 ) 2
→ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु०- 25-28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनु०- 29 से 30)
→ संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु०-32)
* समता अधिकार
• (समता अधिकार)- समानता के अधिकार से अभिप्राय सभी को प्राप्त समान अवसर से हैं।
जैसे - यह सार्वजनिक स्थलों - दुकान, होटल, मनोरंजन -स्थल, कुआं स्नानघाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है,
Q - असामनता का सबसे भद्दा रूप क्या है?
Ans. छुआछूत की प्रथा।
Q. संविधान की प्रस्तावन में कितने प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है
उतर i) प्रतिष्ठा की समानता ।
ii) अवसर की समानता ।
-: संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ-साफ कहता है कि आरक्षण जैसी: नीति को समानता के अधिकार के उल्लघंन के रूप में नहीं देखा जा सकता
*(स्वतंत्रता का अधिकार)
• स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ । : स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यकि और कार्य करने की स्वतंत्रता
Q. स्वतंत्रता के अधिकार की क्या अभिप्राय है ?
उतर.बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसना पहुंचाए और बिना
कानून-व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकें।
* जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- इसका अर्थ है कि व्यक्ति को बिना कारण बताय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किये जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है।
- इसके अलावा, पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समाने पेश करें।
- न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नही
*निवारक नजरबंदी
- यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून-व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकते है। जिसे निवारक नजरबंदी कहते हैं।
- लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है।
Q. न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमें के लिए कितने अधिकार में सविधान, व्यवस्थ करती है।
उतर.i) किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी।
ii )कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा ।
iii) किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नही कहा जा सकेगा।
* (शोषण के विरूद्ध अधिकार )
- मानव के द्विव्यपारी और बधुआ मजदूरी पर रोक।
- जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक और इसलिए करवाई की जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून द्वारा दंडनीय है।
- संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा ।
* धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार)
(अर्थ) - सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को आबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।
* धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाएँ :
i) लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है।
ii) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है।
iii) कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है।
iv) उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव - बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए है।
V) ऐसे प्रतिबंधो को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता।
vi) धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मनाने वालों और सरकार के बीच अवसर हो तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा होती है।
* सभी धर्मों की समानता
-: समानता के अधिकार' के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध मे सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।
* सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
-: अल्पसंख्यको की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार
-: अल्पसंख्यको को शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार
-: किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्क माना जाता है।
• (अल्पसंख्यक)- अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा धर्म होता है और देश के किसी एक भाग मे या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। उसे अल्पसंख्यक कहते है।
*ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है।
( संवैधानिक उपचारों का अधिकार' )
संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसमे हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए आने पर सीधे उच्च न्यायालय था सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय भौतिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं।
• (बंदी प्रत्यक्षीकरण) - बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायलय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समाने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है।
• (परमादेश)- यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को
लगता है कि कोई सार्वजनिक पदधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी भक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
• (निषेद आदेश) - जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालते उसे ऐसा करने से रोकने के लिए 'निषेध अदेश जारी करती है।
(अधिकार पृच्छा) - जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, जिस पर उसका कोई कानूनी एक नहीं है तब न्यायालय 'अधिकार पृच्छा आदेश' के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है।
• (अधिकार पृच्छा )- जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उसमे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरिक कर देती है।
# राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
-: 1993 मे सरकार नै राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया !
-: समाज के गरीबी, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपनें अधिकारों को, प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए
Q. राष्ट्रीय मानवाधिकार के समक्ष आने वाली मुख्य शिकायते कौन कौन है।
Ans - हिरासत में मृत्य, हिरासत के दौरान बलात्कार लोगों मे गायब होने पुलिस की ज्यादतियों, कार्यवाही न किये जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होते हैं।
*राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
-: यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा' लागू नहीं कराया जा सकता
Q. राज्य के नीति - निर्देशक तत्व से आप समझते हैं?
- उतर.संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सुची रखी गई है निर्देशों की उसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते है
- रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर भोजन की योजना आदि समिलित है।
Q. संविधान का 42 वा संशोधन कब हुआ था ?
Ans. वर्ष 1976 में संविधान का 42 वा संशोधन किया गया था।
Q. भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
Ans. दस कर्तव्यों का उल्लेख किया गया।
Q. नीति - निर्देशक तत्व के मुख्य उद्देश्य क्या है ?
i)लोगों का कल्याण, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय
ii) जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण
iii) अंतराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा
* संपत्ति का अधिकार
- यह अधिकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपति का अधिकार को संविधान के के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है
- जनता पार्टी द्वारा संविधान का 44 संशोधन 1978 में किया गया।
- (ज्योतिबा राव फुले ) महाराष्ट्र की एक क्रांतिकारी समाज मुहाल थे उनका जन्म 1827 में हुआ था। और 1890 में मृत्यु हुई थी।
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